Merchandise Now
७ भाद्र २०७६, शनिबार

ताजा समाचार

  • राजस्व छुटले पनि कर्णालीमा थपिएनन् उद्योग |
  • १ अर्ब २८ करोडको लागतमा २० हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम निर्माण हुँदै |
  • कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन: समृद्धिको ढोका खोल्ने आयोजना, फेरि अड्चन किन ? |
  • क्लिंकर आयात ह्वात्तै कम : १ वर्षमा अर्बौं रकम विदेशिनबाट रोकियो |
  • ककनी–कुटुमसाङ पदमार्ग प्रस्ताव |
  • वीरगञ्ज भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्‍व संकलन |
  • लाङटाङको पानी हेलम्बु झारेर ४ सय मेगावाट बिजुली ! |
  • निर्यात गृह बनाइँदै |
  • २२२ स्थानीय तहका ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा बिजुली |
  • नेपालको ऋणबाट आत्तिनु पर्दैन, यस्तो छ अन्य मुलुकको ऋणको अवस्था, कुन देश कति ऋणमा ? |
  • निकासी प्रवर्द्धन गरेका कृषि उपजकै निर्यात घट्दो |
  • अलपत्र मेलम्चीमा फेरि चिनियाँ कम्पनीको 'इन्ट्री' |
  • अघि बढ्यो संघीय संसद् भवन निर्माण प्रक्रिया |
  • एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा तीन महिनामा एक खर्बभन्दा बढीका उद्योग दर्ता |
  • मेट्रो रेलको डीपीआर : भारतीय र चिनियाँबीच प्रतिस्पर्धा |
  • नेपाल वायुसेवाको जापान उडान भदौ १२ बाट नियमित |
  • पहिलो महिना तीन मुलुकबाट ४ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता |
  • देशको विकास बजेट भन्दा बढीको इन्धन किने नेपालीले |
  • ब्याजदरमा संयमित बन्दै बैंकहरु, अधिकांशले घटाए ‘बेस रेट’ |
  • ५ दर्जन नाघ्यो नेपाली वायुयानको संख्या, रोचक प्रतिस्पर्धामा आन्तरिक उडान |
  • कृषिमा विदेशकै भर : एक वर्षमा डेढ खर्बको आयात |
  • गोलिया काठ तराईका जिल्लामा निकासी |
  • आशाको केन्द्र बन्यो कर्णाली करिडोर |
  • गाजर खेतीबाट आकर्षक आम्दानी |
  • वाणिज्य बैंकहरुले कमाए ६५ अर्ब |
  • दाङ एयरपोर्टमा पूर्वाधार थपिँदै |
  • टाटा ट्रस्ट र सिप्रदियन सहायता संस्थाद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा चौथो विद्यालय पुनर्निर्माण |
  • एउटा उद्योगले फेरेको नवलपुरको कथा : घरैपिच्छे रोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्यमा अब्बल ! |
  • श्रीलाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति |
  • भारतीय बिजुलीको आयात बढ्यो, तर बजार हिस्सा घट्यो |
  • काठमाडौं नआई ६७ हजार युवाले पाए श्रम स्वीकृति |
  • गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत |
  • स्याङ्जामा गत आवमा ५८६ उद्योग दर्ता, ९८ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन |
  • सडक मर्मतमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको रू. ५ अर्ब ७३ करोड |
  • निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न ७ कम्पनी इच्छुक |
  • नेपाल–भारत पाइपलाइन उद्घाटन भदौमा |
  • सिमेन्ट उत्पादन मागभन्दा बढी, कंक्रिट सडक बनाउन व्यवसायीको सुझाव |
  • विमानस्थलका ट्याक्सीमा ट्रयाकिङ सिस्टम राखिने |
  • योजनाअनुसार बनेन पुल |
  • हस्पिटालिटीमा सानिमा ग्रुप : दुई अर्ब लगानीमा होटल |
  • राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल : भैरहवाले आशा देखायो, निजगढको पारा उस्तै ! |
  • वर्षमै थपिए ४६ होटल |
  • कोसी उच्च बाँधमा अल्मलियो सरकार |
  • धेरै युवा विदेश पठाउनेमा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला तेस्रो |
  • कलंकी–महाराजगञ्ज सडक विस्तार फागुनबाट |
  • सेनाको कल्याणकारी कोषद्वारा ४ अर्ब ४३ करोडको कर्जा वितरण |
  • समयसीमा अघि नै काम सकिँदै, सिद्धार्थनगरको मुहार फेरियो |
  • ठूल्ठूला भवनबाट घेरिँदै 'भीभीआईपी एरिया', बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सुरक्षा चुनौती |
  • औद्योगिक ‘हब’ बन्दै मेचीनगर |
  • तराईका झोलुङ्गे पुलमा पर्यटकको आकर्षण |
  • १० अर्बको धागो निर्यात |
  • नेपाल लगानीको लागि सुरक्षित बन्दै, १८६ देशलाई उछिनेर बन्यो 'टप इम्प्रुभर' |
  • ललितपुरले पनि ल्यायाे साढे ४ कराेडका दुईवटा ब्रुमर |
  • भैरहवा-लुम्बिनी सडक निर्माणमा लापरवाही |
  • पर्यटन आगमन : कहिल्यै भेटिँदैन सरकारी लक्ष्य, सफल होला ‘भिजिट नेपाल २०२०’ ? |
  • इनिर्जी बैंकिङ लागू नहुने संकेत : १७९ खर्ब जोखिममा |
  • नेपाल आयल निगमले सिलिन्डर उत्पादन गर्ने |
  • दुई पांग्रेको आयात बढ्यो |
  • माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’को निर्माणले लियो गति |
  • नेपालको पासपोर्ट ८१ औं शक्तिशाली |
  • सुनको भाउ उकालाे लागेकाे लाग्यै : तोलाको ७० हजार पुग्यो |
  • ६६ दिनदेखि बन्द उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा |
  • जानकी मन्दिरको मौलिकता संकटमा पार्ने निमार्ण कार्य तथा तोडफोडमा पुरातत्वको रोक |
  • मोटर बाटो नभएको जग्गा धितो राखेर २० लाखसम्म कर्जा पाइने |
  • इवाखोला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिदै |
  • ट्रान्जिट यात्रुका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै हल बनाइने |
  • काबेली करिडोर प्रसारणलाइन सञ्चालनमा |
  • मेलम्ची खानेपानी आयोजना : प्राविधिक मूल्यांकनमा दुई ठेकेदारको छनोट |
  • ह्याम्स अस्पतालले सुरु गर्‍यो एयर एम्बुलेन्स सेवा |
  • उत्तरगंगा ७२१ मेगावाटको बन्ने, रुकुमलाई हिउँदमा पनि पानी ! |
  • रमण कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक |
  • २५ करोडका गाडी खरिद |
  • निर्माणको अन्तिम चरणमा दशरथ रंगशाला |
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : धेरै आयोजना प्रदेश १ मा, धेरै रोजगारी सुदूरपश्चिममा |
  • ४ लाख २४ हजार घरको पुनर्निर्माण सकियो, २ लाख १४ हजार बन्दै |
  • हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र : १ सय उद्योग तर उत्पादित सामानको भारत निर्यात भने घट्दै |
  • अढाई वर्षमा लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन |
  • दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनलाई जोड्ने मुख्य करिडोरमा कामको रफ्तार बढ्दो |
  • थपियो २२ मेगावाट बिजुली......... |
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः ५९९ स्थानीय तहमा पौने दुई लाखलाई रोजगारी |
  • जनकपुरमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ सेवा सञ्चालन |
  • ‘विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्र धान्दैन’ |
  • धरहरा पुनर्निर्माणमा 'गोलमाल': रमणलाई ठेक्का दिन भूमिका खेल्ने व्यक्ति उसैको कन्सल्ट्यान्ट ! |
  • रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गमा ४५ किलोमिटर सुरुङ |
  • यी शहर स्मार्ट बन्दै यस्तो छ: १० लाख जनसंख्या अट्ने १२ वटा नयाँ शहरको प्रगति |
  • पेट्रोलियम पाइपलाइन : वार्षिक ३ अर्ब बचत हुने, पाइप चितवनसम्मै ल्याइने |
  • बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा, निर्यात बढ्दा पनि घाटा बढेको बढ्यै |
  • सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट |
  • ३६ हजारमै जापान उड्न पाइने |
  • एकै ठाउँबाट एक अर्बको गाडी व्यापार |
  • सरकारको गति : दिनमा २.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे |
  • नेपालको वैदेशिक व्यापार,भारतीय नाकामै निर्भर |
  • कृषि प्रधान मुलुकमा २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात |
  • प्रदेश सरकारहरु गाडी किन्ने होडमा, एक वर्षमै झण्डै दुई अर्ब सकियो |
  • प्रदेशहरुको खर्च ५४ प्रतिशत मात्रै |
  • नारायणीमा दुई सय जना अट्ने दुईतले क्रुजशिप सञ्चालनमा ल्याइने ! |
  • ६ महीनामा ५ लाख ८५ हजार पर्यटक.......(भिडियो सहित ) |
  • व्यवसायी आन्दोलित हुँदा देशभर ढुवानी ठप्प |
  • विद्युतीय बस खरीद गर्न साझालाई तीन अर्ब |
  • मालवाहक गाडीका लागि वेब पोर्टल सुरु |
  • इनर्जी बैंकिङको अभ्यास शुरु : २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइयो |
  • आजदेखि सबै कर्मचारीलाई पान अनिवार्य |
  • देशभर २ सय ४३ सडक पुलको निर्माण |
  • नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारीमा प्रभु ग्रुप, ऐन नबन्दा समस्या |
  • सुन्दर यातायातले १७ ओटा विद्युतीय बस ल्याउँदै |
  • साढे १५ अर्बको पेट्रोलियम आयात(भिडियो सहित ) |
  • गौतमबुद्ध विमानस्थलको समयावधि थपियो |
  • ‘निर्माणमा सुस्त गति, डुवानले बनायो क्षति’ |
  • कृषि, स्वास्थ्यलगायतको जानकारी नेपाल टेलिकममा |
  • न्युयोर्कमा नेपाल र बंगलादेशले गरे क्षेत्रीय सहजीकरण कार्यक्रम |
  • सन् २०१८ मा पर्यटनबाट ६९ अर्ब आम्दानी |
  • हिमालय एअरलाइन्सको उडान अव ढाकामा, साउन ६ गतेबाट हप्ताको तीन दिन उडान भर्ने |
  • युरोप पुग्न थाल्यो नेपालको कफी |
  • असार मसान्तसम्म ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै |
  • अनुदान लिनै किसान आएनन् |
  • टेलिकमको पोस्टपेड, सीयूजी र एफटीटीएच उपभोक्तालाई छुटैछुट |
  • विश्व बैंकले दियो ११ अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण |
  • रेल लाइन र रेल्वे स्टेशन तयार, अघि बढ्यो रेल खरिद प्रक्रिया |
  • स्मार्ट लाइसेन्स छाप्‍न 'मास प्रिन्टर' ल्याउने तयारीमा सरकार |
  • राजश्व छली रोक्न साउन १ गतेदेखि 'अनलाइन ट्रयाकिङ सिस्टम' लागू हुने |
  • नेपालले ६ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ९४ रुपैयाँको आयात |
  • सडकको सजिलो पहुँच भएको बन्दीपुरमा केबलकार |
  • छिमेकी मुलुक बंगलादेशसँगको व्यापारघाटामा सुधार |
  • मलेसियाको रोजगारीबारे दुई देशको प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने |
  • सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि २३ अर्ब ६३ करोड |

राजश्व छली रोक्न साउन १ गतेदेखि ‘अनलाइन ट्रयाकिङ सिस्टम’ लागू हुने

२९ असार २०७६, आईतवार

एउटै बीलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले एउटै बीलबिजक देखाउँदै व्यवसायीले मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । सरकारको राजश्वमा समेत त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो । सरकारले लागू गर्न लागेको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्या्किङ सिस्टम’ले विद्युतीय रुपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाँट हटाउने र विद्युतीय रुपमा नै अनुगमन गर्ने उक्त प्रणालीले व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेछ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगले राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पु(याउने छ । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि राजश्व छली नगर्ने व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ प्रणालीले राजश्व छली गर्ने तथा मालवस्तुको चोरी, निकासीलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।”

अघिल्लोपटक मालसामान ढुवानीका क्रममा सो अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको बिजक पछिल्लोपटक पनि प्रविष्ट गर्न नमिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने छ । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लािग मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने, आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक बिक्रेताले मालसमानको थोकस्तरमा बिक्री वितरण गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रणालीको सहजै प्रयोगका लागि विभागको वेभसाइट धधध.मचष्.नयख.लउ मा निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त प्रणालीमा कसरी समावेश हुने भन्नेसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेभसाइटमा नै राखिएको छ ।

सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३(ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सरकारले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ढुवानी गर्नेसम्बन्धी सूचना यसअघि नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मालसामान ढुवानीका क्रममा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणलाई विभागले केन्द्रबाट नै अनुगमन गर्नेछ । विशेषत सरकारले मालवस्तु व्यापारमा यो प्रणाली लागू गर्न लागेको भए पनि सेवा क्षेत्रमा भने उक्त प्रणाली लागू हुने छैन ।

विभागको चेकपोष्ट नहुने

अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व छली भए वा नभएको भनेर अनुगमन गर्न राखिएका चेकपोष्ट अब नहुने भएका छन् । “पूर्णतः डिजिटल प्रणाली भएकाले अब विभागका चेकपोस्ट रहँदैनन”, विभागका निर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भन्नुभयो, “अब राजश्व छली गरेको शङ्का भएमा विभागको ‘मोबाइल’ टोलीले जाँच गर्नेछ ।”

विभागअन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय र सोअन्तर्गत पाँच चेकपोष्ट रहेको छ । झापाको चारआली, महोत्तरीको बर्दिवास, नवलपरासी (पश्चिम)को बर्दघाट, चितवनको रामनगर र कैलालीको अत्तरियामा विभागको चेकपोष्ट रहेको छ । पूर्णतः अनलाइन प्रणाली भएकाले कुनै हालतमा व्यापारिक लागत नबढ्ने विभागले जनाएको छ ।

यसरी राजश्व छल्थे व्यापारीले

अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहँुदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए । जसले गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँदै आएको थियो ।

राज्यसँग व्यापारीको बदमासी रोक्नै कुनै औजार नै थिएन । कुनै सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पु¥याउँदा राजश्व अनुसन्धान विभागको चेकपोष्टमा देखाएर लैजाने चलन थियो । त्यसरी सामान लैजाँदा व्यवसायीले उक्त बिजकको प्रतिलिपि चेकपोष्टमा छाड्ने गरेका थिए । ठूलो मात्रामा सामान ढुवानी हुँदा विभागको चेकपोष्टमा बिजकको ‘प्रतिलिपिको चाङ’ थुप्रिने गरेको थियो । तर व्यवसायी भने अघिल्लोपटक सामान बिक्री गर्दा काटिएको बिजक नै देखाएर पछिल्लोपटक पनि सामान बिक्री गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए ।

विभागमा बिजकको प्रतिलिपिको चाङ थुप्रिए पनि विभागले उक्त कागजातको अध्ययन गर्न सकेको थिएन । कागजमात्र थुप्रिदा हामीले अनुसन्धान गर्न सकेका थिएनौँ, निर्देशक पाण्डेयले भन्नुभयो, अनलाइन प्रणाली भएपछि तथ्याङ्कको भरपुर प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ । यो प्रणाली प्रयोगमा आइसकेपछि राजश्व छली पूर्णरुपमा अन्त्य हुने विभागको विश्वास छ । उहाँले व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व छलीका घटना अन्त्य हुने बताउनुभयो ।