Merchandise Now
७ भाद्र २०७६, शनिबार

ताजा समाचार

  • राजस्व छुटले पनि कर्णालीमा थपिएनन् उद्योग |
  • १ अर्ब २८ करोडको लागतमा २० हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम निर्माण हुँदै |
  • कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन: समृद्धिको ढोका खोल्ने आयोजना, फेरि अड्चन किन ? |
  • क्लिंकर आयात ह्वात्तै कम : १ वर्षमा अर्बौं रकम विदेशिनबाट रोकियो |
  • ककनी–कुटुमसाङ पदमार्ग प्रस्ताव |
  • वीरगञ्ज भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्‍व संकलन |
  • लाङटाङको पानी हेलम्बु झारेर ४ सय मेगावाट बिजुली ! |
  • निर्यात गृह बनाइँदै |
  • २२२ स्थानीय तहका ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा बिजुली |
  • नेपालको ऋणबाट आत्तिनु पर्दैन, यस्तो छ अन्य मुलुकको ऋणको अवस्था, कुन देश कति ऋणमा ? |
  • निकासी प्रवर्द्धन गरेका कृषि उपजकै निर्यात घट्दो |
  • अलपत्र मेलम्चीमा फेरि चिनियाँ कम्पनीको 'इन्ट्री' |
  • अघि बढ्यो संघीय संसद् भवन निर्माण प्रक्रिया |
  • एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा तीन महिनामा एक खर्बभन्दा बढीका उद्योग दर्ता |
  • मेट्रो रेलको डीपीआर : भारतीय र चिनियाँबीच प्रतिस्पर्धा |
  • नेपाल वायुसेवाको जापान उडान भदौ १२ बाट नियमित |
  • पहिलो महिना तीन मुलुकबाट ४ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता |
  • देशको विकास बजेट भन्दा बढीको इन्धन किने नेपालीले |
  • ब्याजदरमा संयमित बन्दै बैंकहरु, अधिकांशले घटाए ‘बेस रेट’ |
  • ५ दर्जन नाघ्यो नेपाली वायुयानको संख्या, रोचक प्रतिस्पर्धामा आन्तरिक उडान |
  • कृषिमा विदेशकै भर : एक वर्षमा डेढ खर्बको आयात |
  • गोलिया काठ तराईका जिल्लामा निकासी |
  • आशाको केन्द्र बन्यो कर्णाली करिडोर |
  • गाजर खेतीबाट आकर्षक आम्दानी |
  • वाणिज्य बैंकहरुले कमाए ६५ अर्ब |
  • दाङ एयरपोर्टमा पूर्वाधार थपिँदै |
  • टाटा ट्रस्ट र सिप्रदियन सहायता संस्थाद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा चौथो विद्यालय पुनर्निर्माण |
  • एउटा उद्योगले फेरेको नवलपुरको कथा : घरैपिच्छे रोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्यमा अब्बल ! |
  • श्रीलाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति |
  • भारतीय बिजुलीको आयात बढ्यो, तर बजार हिस्सा घट्यो |
  • काठमाडौं नआई ६७ हजार युवाले पाए श्रम स्वीकृति |
  • गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत |
  • स्याङ्जामा गत आवमा ५८६ उद्योग दर्ता, ९८ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन |
  • सडक मर्मतमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको रू. ५ अर्ब ७३ करोड |
  • निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न ७ कम्पनी इच्छुक |
  • नेपाल–भारत पाइपलाइन उद्घाटन भदौमा |
  • सिमेन्ट उत्पादन मागभन्दा बढी, कंक्रिट सडक बनाउन व्यवसायीको सुझाव |
  • विमानस्थलका ट्याक्सीमा ट्रयाकिङ सिस्टम राखिने |
  • योजनाअनुसार बनेन पुल |
  • हस्पिटालिटीमा सानिमा ग्रुप : दुई अर्ब लगानीमा होटल |
  • राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल : भैरहवाले आशा देखायो, निजगढको पारा उस्तै ! |
  • वर्षमै थपिए ४६ होटल |
  • कोसी उच्च बाँधमा अल्मलियो सरकार |
  • धेरै युवा विदेश पठाउनेमा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला तेस्रो |
  • कलंकी–महाराजगञ्ज सडक विस्तार फागुनबाट |
  • सेनाको कल्याणकारी कोषद्वारा ४ अर्ब ४३ करोडको कर्जा वितरण |
  • समयसीमा अघि नै काम सकिँदै, सिद्धार्थनगरको मुहार फेरियो |
  • ठूल्ठूला भवनबाट घेरिँदै 'भीभीआईपी एरिया', बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सुरक्षा चुनौती |
  • औद्योगिक ‘हब’ बन्दै मेचीनगर |
  • तराईका झोलुङ्गे पुलमा पर्यटकको आकर्षण |
  • १० अर्बको धागो निर्यात |
  • नेपाल लगानीको लागि सुरक्षित बन्दै, १८६ देशलाई उछिनेर बन्यो 'टप इम्प्रुभर' |
  • ललितपुरले पनि ल्यायाे साढे ४ कराेडका दुईवटा ब्रुमर |
  • भैरहवा-लुम्बिनी सडक निर्माणमा लापरवाही |
  • पर्यटन आगमन : कहिल्यै भेटिँदैन सरकारी लक्ष्य, सफल होला ‘भिजिट नेपाल २०२०’ ? |
  • इनिर्जी बैंकिङ लागू नहुने संकेत : १७९ खर्ब जोखिममा |
  • नेपाल आयल निगमले सिलिन्डर उत्पादन गर्ने |
  • दुई पांग्रेको आयात बढ्यो |
  • माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री बी’को निर्माणले लियो गति |
  • नेपालको पासपोर्ट ८१ औं शक्तिशाली |
  • सुनको भाउ उकालाे लागेकाे लाग्यै : तोलाको ७० हजार पुग्यो |
  • ६६ दिनदेखि बन्द उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा |
  • जानकी मन्दिरको मौलिकता संकटमा पार्ने निमार्ण कार्य तथा तोडफोडमा पुरातत्वको रोक |
  • मोटर बाटो नभएको जग्गा धितो राखेर २० लाखसम्म कर्जा पाइने |
  • इवाखोला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिदै |
  • ट्रान्जिट यात्रुका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै हल बनाइने |
  • काबेली करिडोर प्रसारणलाइन सञ्चालनमा |
  • मेलम्ची खानेपानी आयोजना : प्राविधिक मूल्यांकनमा दुई ठेकेदारको छनोट |
  • ह्याम्स अस्पतालले सुरु गर्‍यो एयर एम्बुलेन्स सेवा |
  • उत्तरगंगा ७२१ मेगावाटको बन्ने, रुकुमलाई हिउँदमा पनि पानी ! |
  • रमण कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक |
  • २५ करोडका गाडी खरिद |
  • निर्माणको अन्तिम चरणमा दशरथ रंगशाला |
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : धेरै आयोजना प्रदेश १ मा, धेरै रोजगारी सुदूरपश्चिममा |
  • ४ लाख २४ हजार घरको पुनर्निर्माण सकियो, २ लाख १४ हजार बन्दै |
  • हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र : १ सय उद्योग तर उत्पादित सामानको भारत निर्यात भने घट्दै |
  • अढाई वर्षमा लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन |
  • दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनलाई जोड्ने मुख्य करिडोरमा कामको रफ्तार बढ्दो |
  • थपियो २२ मेगावाट बिजुली......... |
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः ५९९ स्थानीय तहमा पौने दुई लाखलाई रोजगारी |
  • जनकपुरमा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ सेवा सञ्चालन |
  • ‘विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्र धान्दैन’ |
  • धरहरा पुनर्निर्माणमा 'गोलमाल': रमणलाई ठेक्का दिन भूमिका खेल्ने व्यक्ति उसैको कन्सल्ट्यान्ट ! |
  • रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गमा ४५ किलोमिटर सुरुङ |
  • यी शहर स्मार्ट बन्दै यस्तो छ: १० लाख जनसंख्या अट्ने १२ वटा नयाँ शहरको प्रगति |
  • पेट्रोलियम पाइपलाइन : वार्षिक ३ अर्ब बचत हुने, पाइप चितवनसम्मै ल्याइने |
  • बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा, निर्यात बढ्दा पनि घाटा बढेको बढ्यै |
  • सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट |
  • ३६ हजारमै जापान उड्न पाइने |
  • एकै ठाउँबाट एक अर्बको गाडी व्यापार |
  • सरकारको गति : दिनमा २.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे |
  • नेपालको वैदेशिक व्यापार,भारतीय नाकामै निर्भर |
  • कृषि प्रधान मुलुकमा २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात |
  • प्रदेश सरकारहरु गाडी किन्ने होडमा, एक वर्षमै झण्डै दुई अर्ब सकियो |
  • प्रदेशहरुको खर्च ५४ प्रतिशत मात्रै |
  • नारायणीमा दुई सय जना अट्ने दुईतले क्रुजशिप सञ्चालनमा ल्याइने ! |
  • ६ महीनामा ५ लाख ८५ हजार पर्यटक.......(भिडियो सहित ) |
  • व्यवसायी आन्दोलित हुँदा देशभर ढुवानी ठप्प |
  • विद्युतीय बस खरीद गर्न साझालाई तीन अर्ब |
  • मालवाहक गाडीका लागि वेब पोर्टल सुरु |
  • इनर्जी बैंकिङको अभ्यास शुरु : २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइयो |
  • आजदेखि सबै कर्मचारीलाई पान अनिवार्य |
  • देशभर २ सय ४३ सडक पुलको निर्माण |
  • नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारीमा प्रभु ग्रुप, ऐन नबन्दा समस्या |
  • सुन्दर यातायातले १७ ओटा विद्युतीय बस ल्याउँदै |
  • साढे १५ अर्बको पेट्रोलियम आयात(भिडियो सहित ) |
  • गौतमबुद्ध विमानस्थलको समयावधि थपियो |
  • ‘निर्माणमा सुस्त गति, डुवानले बनायो क्षति’ |
  • कृषि, स्वास्थ्यलगायतको जानकारी नेपाल टेलिकममा |
  • न्युयोर्कमा नेपाल र बंगलादेशले गरे क्षेत्रीय सहजीकरण कार्यक्रम |
  • सन् २०१८ मा पर्यटनबाट ६९ अर्ब आम्दानी |
  • हिमालय एअरलाइन्सको उडान अव ढाकामा, साउन ६ गतेबाट हप्ताको तीन दिन उडान भर्ने |
  • युरोप पुग्न थाल्यो नेपालको कफी |
  • असार मसान्तसम्म ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै |
  • अनुदान लिनै किसान आएनन् |
  • टेलिकमको पोस्टपेड, सीयूजी र एफटीटीएच उपभोक्तालाई छुटैछुट |
  • विश्व बैंकले दियो ११ अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण |
  • रेल लाइन र रेल्वे स्टेशन तयार, अघि बढ्यो रेल खरिद प्रक्रिया |
  • स्मार्ट लाइसेन्स छाप्‍न 'मास प्रिन्टर' ल्याउने तयारीमा सरकार |
  • राजश्व छली रोक्न साउन १ गतेदेखि 'अनलाइन ट्रयाकिङ सिस्टम' लागू हुने |
  • नेपालले ६ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ९४ रुपैयाँको आयात |
  • सडकको सजिलो पहुँच भएको बन्दीपुरमा केबलकार |
  • छिमेकी मुलुक बंगलादेशसँगको व्यापारघाटामा सुधार |
  • मलेसियाको रोजगारीबारे दुई देशको प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने |
  • सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका लागि २३ अर्ब ६३ करोड |

पूर्वाधार विकासमा चरम बेथिति : २५ सय आयोजना सकिएन समयमै

२६ असार २०७६, बिहीबार
  • सडकका १२ सय, भवनका ७ सय, सिँचाइका ३ सय र संघीय मामिलाका १५० आयोजना समस्यामा
  • सबै आयोजनाको म्याद थप्न व्यवसायीको माग
  • सरकार भन्छ– प्रगति हेरेर निर्णय

पूर्वाधार निर्माणका २५ सयभन्दा बढी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नुहने भएको छ । काम सम्पन्न नभई रुग्ण बनेका आयोजनाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यस्ता आयोजनामध्ये करिब १२ सय आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । ‘समयमै सम्पन्न नभएका सडक र पुलसँग सम्बन्धित आयोजना ५० प्रतिशत छन्,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । त्यस्तै, सहरी विकास र भवन निर्माणमा ७ सय, सिँचाइका ३ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय ५० आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । यी सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न महासंघको माग गरेको छ ।

म्याद थप्न व्यवसायीको दबाब  निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिएका सबै आयोजनामा १ वर्ष निःशर्त म्याद थप गर्न माग गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भए पनि १ वर्ष निःशर्त म्याद थपिनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, ०७६ ले भने आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति मूल्यांकन गरेर मात्र बढीमा १ वर्षको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सबै आयोजनालाई सोलोडोलोमा १ वर्ष म्याद थप गर्न नसकिने सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । ‘प्रत्येक आयोजनाको छुट्टाछुट्टै सम्झौता र सर्त हुन्छन्, त्यसैअनुसार म्याद थप गर्ने वा नगर्ने, जरिवाना गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइ सबै आयोजनमा निःशर्त १ वर्ष म्याद थप गराउने कोसिस गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप्ने निर्णय गर्दा सबैले मौका पनि पाउँछन्’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

 किन यति धेरै आयोजना रुग्ण ? सरकारले आयोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउँदा अहिले धेरै आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न नभई बसेका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले निरन्तर ३० दिनसम्म काम नगरेमा ठेक्का रद्द गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर, त्यसो गर्नुको साटो ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थपी आयोजनालाई रुग्ण बनाइएको छ । आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी अर्को ठेक्का लिने ठेकेदार पनि जिम्मेवार रहेको महासंघको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम प्रयत्न गरेमा यस्तो अवस्था आउने थिएन,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने ।

सरकार र व्यवसायीबीच जरिवाना विवाद  तोकिएको समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई म्याद थप गर्दा जरिवाना लिन÷नलिने विषयमा विवाद सुरु भएको छ । सरकारी निकायले काम गर्ने प्रयास गर्दागर्दै नसकिएको अवस्थामा जरिवाना नलिने गरी म्याद थपिने बताएका छन् । तर, काम गर्ने प्रयास नै नगर्ने र म्याद थपको माग गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गरिने संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माले बताए । तर, म्याद थप गर्दै जरिवाना गर्ने काम ठिक नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमानुसार कुनै पनि ठेक्कामा म्याद सकिएपछि म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसअनुसार प्रत्येक दिन कुल ठेक्का रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । सार्वजनिक खरिद कानुनले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत वा २ सय दिनसम्म जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘त्यसपछि भने जरिवाना लगाउन नमिल्ने संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।

म्याद थपबारे यस्तो छ कानुनी व्यवस्था ? पछिल्लोपटक सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । सातौँ संशोधनमार्फत गरिएको व्यवस्थामा ‘उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि (२३ जेठ पहिले) भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ ।’

आयोजनाको प्रगतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवहार हुन्छ : केशवकुमार शर्मा महानिर्देशक, सडक विभाग व्यवसायीले खोजेजस्तो सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न सकिँदैन । आयोजनागत रूपमा भएका सम्झौता र शर्तअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म आयोजनामा भएको प्रगति र काम गर्नका लागि गरिएको प्रयासलाई पनि हेरिन्छ । काम गर्दै नगर्नेलाई म्याद थपेर राख्नुभन्दा रद्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सकेसम्म काम लिएका ठेकेदारबाटै काम गराउने प्रयास गरिन्छ । तर, गर्न नसक्नेलाई कडाइ गर्न सुरु गरिएको छ । आवश्यक कानुनी तथा अन्य उपाय अपनाउनुको विकल्प छैन ।

सबैलाई म्याद थपे पुराना काम सम्पन्न गर्छौँ : रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारले सबै आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौँ संशोधनलाई १ महिनाभित्र सातौँ संशोधन गरी सो अवधि थप्ने व्यवस्था गरियो भन्ने हामीले बुझ्यौँ । तर, निर्माण क्षेत्रलाई नबुझेका र सरोकार नभएका व्यक्तिले संशोधन गर्दा तजबिजी व्यवस्था गरेर अहिले अफठ्यारो परिरहेको छ । अहिले आयोजना छानेर म्याद थप गर्ने गरिएको छ । सबै आयोजनालाई बराबर व्यवहार भएको छैन । सबै आयोजनालाई १ वर्षको म्याद थप्नुपर्छ ।